देशभर के 1.2 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और इसमें सैलरी स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव की पुष्टि हो गई है। इसके लागू होते ही लाखों परिवारों की जेब में सीधा फायदा दिखेगा।
🗓️ जनवरी 2026 से लागू होगा नया वेतनमान
सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी दे दी थी। मौजूदा 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगा। नए नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे। अगर इसमें देरी हुई तो कर्मचारियों को एरियर का फायदा भी मिल सकता है।
📊 पिछली बार 2.57 था फिटमेंट फैक्टर
7वें वेतन आयोग में सैलरी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला था। उस समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिससे न्यूनतम वेतन ₹7000 से बढ़ाकर ₹18000 कर दिया गया था। पेंशनर्स को भी ₹9000 तक की न्यूनतम पेंशन मिलनी शुरू हुई थी।
💰 इस बार कितना बढ़ेगा वेतन?
इस बार जो रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच हो सकता है। इसका मतलब है कि न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18000 से बढ़कर ₹43000-₹51000 प्रति माह हो सकती है। यानी तगड़ा इन्क्रीमेंट लगभग तय है!
🔁 DA जोड़ने से हो सकता है डबल फायदा
अगर महंगाई भत्ता (DA) को नए वेतनमान में जोड़कर फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो कर्मचारियों को डबल फायदा मिल सकता है। हालांकि, अभी इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन आर्थिक जानकार इसे एक पॉसिबल मूव मान रहे हैं।
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📈 कुल सैलरी में 40-50% की बढ़ोतरी संभव
रिपोर्ट्स की मानें तो सैलरी में सीधा 40% से 50% तक का उछाल हो सकता है। कुछ आंकड़े ये भी कहते हैं कि बेसिक सैलरी में 128% से 286% तक का इन्क्रीमेंट हो सकता है। यह फायदा सिर्फ कार्यरत कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि रिटायर्ड पेंशनर्स को भी मिलेगा।
👨👩👧 1.2 करोड़ परिवारों को राहत
देश में लगभग 52 लाख सक्रिय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर्स हैं, जिन्हें इस नए वेतन आयोग से सीधे फायदा मिलेगा। यह बदलाव सिर्फ इनकम में बढ़ोतरी नहीं लाएगा बल्कि लाखों परिवारों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी मजबूत करेगा।
🔮 जुलाई में DA बढ़ने की उम्मीद
जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते की अगली घोषणा होनी है और कर्मचारियों को इस बार ज्यादा DA की उम्मीद है। अब तक के आंकड़े 2% से 3% बढ़ोतरी दिखा रहे हैं, लेकिन कर्मचारी 4% तक की वृद्धि की आस लगाए बैठे हैं। अगर ऐसा होता है तो यह 8वें वेतन आयोग को और ज़्यादा फायदेमंद बना देगा।